पटना: बिहार में भूमि सुधार विभाग द्वारा कराए जा रहे भूमि सर्वेक्षण की ऑनलाइन प्रक्रिया एक बार फिर बाधित हो गई है। अब आगामी 21 फरवरी तक ऑनलाइन दस्तावेज जमा नहीं किए जा सकेंगे। सर्वर में आई तकनीकी खराबी के कारण वंशावली और अन्य दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया अस्थायी रूप से रोक दी गई है।
कर्मचारियों का अनीसाबाद में धरना प्रदर्शन
इस बीच, बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ ने अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर अनीसाबाद में धरना दिया। कर्मचारियों ने बिहार सरकार से अपनी मांगों पर विचार करने की अपील की।
गृह जिला में पोस्टिंग की मांग
राजस्व विभाग के नए कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें गृह जिले से दूर पोस्टिंग दी जा रही है, जिससे उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इनकी मांग है कि नियुक्ति गृह जिले में ही की जाए, ताकि वे अपने परिवार के पास रह सकें।
वेतन और कार्यभार को लेकर असंतोष
कर्मचारियों ने वेतन सुधार की भी मांग की है। उनका कहना है कि उन्हें योग्यता और कार्य के अनुसार वेतन नहीं मिल रहा है। इसके अलावा, उन्होंने अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करने और खाली पदों पर जल्द नियुक्ति करने की भी मांग की है।
सुरक्षा की गारंटी की मांग
संघ ने कहा कि कर्मचारियों को कई बार सुरक्षा संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए सरकार को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।
मार्च तक स्वघोषणा से भूमि दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया
इस वर्ष मार्च तक भूमि के दस्तावेजों को स्वघोषणा के आधार पर जमा करने की समय सीमा निर्धारित की गई है। अब तक लगभग 78 लाख रैयतों ने अपने दस्तावेज समर्पित कर दिए हैं। हालांकि, सर्वर की समस्या बार-बार बाधा उत्पन्न कर रही है।
सरकार जल्द करेगी समाधान
सरकार ने इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए पहल शुरू कर दी है, ताकि भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के पूरी की जा सके।
