पटना: बिहार में अवैध बालू खनन पर रोक लगाने के कई प्रयास अब तक विफल साबित हो रहे हैं। खासकर सोन नदी में हो रहे अवैध बालू खनन को रोकने के लिए प्रशासनिक स्तर पर कई बार कार्रवाई की गई, लेकिन यह कार्रवाई स्थायी नहीं हो पाई। अब भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने बिहार के खान एवं भूतत्व विभाग को एक पत्र लिखकर सोन नदी के पटना और भोजपुर जिलों में हो रहे अवैध खनन पर सख्त रोक लगाने को कहा है।
मणिभूषण सेंगर की शिकायत पर भारत सरकार ने लिया एक्शन
यह मामला तब सामने आया जब पटना हाईकोर्ट के वकील मणिभूषण सेंगर ने भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय को सोन नदी में हो रहे अवैध बालू खनन की शिकायत की। इसके बाद पर्यावरण मंत्रालय ने बिहार के खान एवं भूतत्व विभाग के निदेशक को पत्र भेजकर पटना और भोजपुर जिलों से जुड़े सोन नदी में अवैध खनन पर प्रभावी रोक लगाने के निर्देश दिए। मंत्रालय ने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया कि मणिभूषण सेंगर ने 27 नवंबर 2024 को इस विषय पर शिकायत दर्ज कराई थी।
कदम उठाने का निर्देश, रिपोर्ट भेजने का अनुरोध
भारत सरकार ने खान विभाग के निदेशक को यह पत्र 9 जनवरी 2025 को भेजा था। पत्र में मंत्रालय ने कहा कि बालू के अवैध उत्खनन को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाएं और इस संबंध में उठाए गए कदमों की जानकारी पर्यावरण मंत्रालय को भेजी जाए। यह पत्र सरकार की ओर से अवैध खनन पर प्रभावी रोक लगाने के प्रयासों को समर्थन देने के उद्देश्य से भेजा गया था।
अवैध खनन की समस्या: एक बड़ा मुद्दा
सोन नदी में बालू के अवैध उत्खनन की यह समस्या न केवल पर्यावरण के लिए हानिकारक है, बल्कि इससे राज्य सरकार की नीतियों और नियमों का उल्लंघन भी हो रहा है। अब देखना यह होगा कि बिहार सरकार अवैध खनन पर स्थायी रोक लगाने के लिए कौन से ठोस कदम उठाती है।
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