पटना: क्या नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच रिश्तों में एक और बदलाव देखने को मिल रहा है? मणिपुर को लेकर जेडीयू ने अचानक एक निर्णय लिया, जिसके बाद सियासी हलचल तेज हो गई। जेडीयू ने राज्यपाल को पत्र लिखकर बीजेपी सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान किया, लेकिन कुछ ही घंटों में पार्टी ने अपना रुख बदलते हुए यू-टर्न ले लिया। दिल्ली से जेडीयू का आधिकारिक बयान जारी किया गया, जिसमें पूरी स्थिति स्पष्ट की गई।
जेडीयू ने प्रदेश अध्यक्ष को हटाया
मणिपुर मामले में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष के पत्र के बाद राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने मीडिया से कहा कि मणिपुर सरकार से समर्थन वापस लेने का फैसला गलत है। उन्होंने बताया कि मणिपुर के प्रदेश अध्यक्ष क्ष. विरेन सिंह को पहले ही पद से हटा दिया गया है, इसलिए उनका पत्र कोई मायने नहीं रखता। बीजेपी सरकार को जेडीयू का समर्थन जारी रहेगा, और दोनों दलों में कोई मतभेद नहीं हैं।
बीजेपी की सेंधमारी और जेडीयू का पलटवार
तीन साल पहले मणिपुर विधानसभा चुनाव में जेडीयू के छह विधायक चुने गए थे, लेकिन बीजेपी ने अपनी सहयोगी पार्टी से पांच विधायकों को तोड़कर अपने साथ मिला लिया। उस समय बिहार में जेडीयू और बीजेपी गठबंधन में थे, लेकिन बीजेपी ने अपनी सहयोगी पार्टी को ही तोड़ दिया।
मणिपुर का विवाद: जेडीयू का स्टैंड स्पष्ट
जेडीयू के मणिपुर प्रदेश अध्यक्ष ने राज्यपाल को पत्र में स्पष्ट किया कि पार्टी का स्टैंड बदला नहीं है। वे बीजेपी की सरकार का विरोध करते हैं, लेकिन उनके विधायक विपक्षी सीटों पर ही बैठेंगे। जेडीयू ने यह भी कहा कि बीजेपी सरकार का समर्थन जारी रहेगा, और कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
राजनीतिक चर्चा तेज: क्या है असली मंशा?
जेडीयू के मणिपुर से समर्थन वापस लेने के बाद यह सवाल उठने लगा कि क्यों पार्टी को यह कदम उठाने की जरूरत पड़ी। कुछ लोग इसे प्रेशर पॉलिटिक्स मानते हैं, खासकर बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए। यह कदम बीजेपी पर दबाव बनाने और सीट बंटवारे में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए लिया गया हो सकता है। हालांकि, जेडीयू ने इस पर सफाई दी और बताया कि बीजेपी से उनका कोई विवाद नहीं है और मणिपुर में भी उनका विधायक सरकार का समर्थन करेगा।
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