नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक डिजिटल प्रेस कांफ्रेंस के जरिए देश के मिडिल क्लास की समस्याओं को उठाया और केंद्र सरकार से सात अहम मांगें रखीं। उन्होंने कहा कि मिडिल क्लास टैक्स आतंकवाद का शिकार हो चुका है, जो अपनी कमाई का आधा हिस्सा टैक्स में दे देता है, लेकिन बदले में उसे सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिलता। उन्होंने मिडिल क्लास की आवाज को संसद में बुलंद करने और उनके मुद्दों को प्राथमिकता देने की बात की।
मांगों को मिडिल क्लास का घोषणापत्र कहा
अरविंद केजरीवाल ने मिडिल क्लास के लिए एक घोषणापत्र तैयार करने का दावा किया और कहा कि यदि लोग इससे सहमत हैं तो वे middleclassmanifesto.com पर साइन कर सकते हैं। उन्होंने मिडिल क्लास को एकजुट होकर अपनी आवाज उठाने की अपील की। केजरीवाल का मानना था कि यदि मिडिल क्लास एकजुट हो जाए, तो सरकार को उनकी बात सुननी पड़ेगी।
मिडिल क्लास की उपेक्षा पर सवाल
केजरीवाल ने मिडिल क्लास के प्रति सरकारों की उदासीनता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आजादी के 75 वर्षों में मिडिल क्लास को केवल टैक्स देने वाली मशीन माना गया है, जबकि सरकारें उनके लिए कुछ नहीं करतीं। सरकारों ने हमेशा मिडिल क्लास से टैक्स लिया है, लेकिन इस वर्ग को शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर कोई विशेष राहत नहीं दी।
भारत से प्रतिभा का पलायन
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि महंगाई और टैक्स के बोझ के कारण युवा मिडिल क्लास परिवार विदेशों में नौकरी तलाशने के लिए मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने 2020 और 2023 के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि 2020 में 85,000 भारतीयों ने देश छोड़ा, जो 2023 में बढ़कर 2,16,219 हो गए। यह एक बड़ी चिंता का विषय है।
दिल्ली के मॉडल की सराहना
अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए सुधारों का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों के बजट को बढ़ाकर 16,000 करोड़ रुपए किया और प्राइवेट स्कूलों से गलत फीस वापस दिलवाई। इसके अलावा, मोहल्ला क्लीनिकों के जरिए मिडिल क्लास इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं दी गईं और बुजुर्गों के लिए ‘संजीवनी योजना’ लाने की योजना है।
फ्री सुविधाओं पर आलोचना का जवाब
केजरीवाल ने फ्री सुविधाओं पर सवाल उठाने वालों को जवाब देते हुए कहा कि जब सरकार जनता के पैसों से जनता को फायदा पहुंचाती है, तो उसे ‘फ्री रेवड़ी’ कहा जाता है, जबकि बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ करने को विकास कहा जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी सड़क से संसद तक मिडिल क्लास के मुद्दे उठाएगी।
सड़क से संसद तक मिडिल क्लास के मुद्दों को उठाने की प्रतिबद्धता
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी मिडिल क्लास के मुद्दों को लगातार उठाती रहेगी। उन्होंने मिडिल क्लास को भारत की असली ताकत बताते हुए केंद्र सरकार से मिडिल क्लास के लिए एक विशेष बजट की मांग की। केजरीवाल का मानना था कि अगर मिडिल क्लास एकजुट हो जाए, तो कोई भी सरकार उनकी अनदेखी नहीं कर सकती।
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