रांची/झारखंड: झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र 24 फरवरी से शुरू होने वाला है। इसके पहले, विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने विधानसभा की कार्य संचालन नियमों के तहत 25 समितियों का पुनर्गठन किया है। इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। गांडेय विधायक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को महिला, बाल विकास समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं, बरही के भाजपा विधायक मनोज कुमार यादव को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि यह पद आमतौर पर प्रमुख विपक्षी दल को दिया जाता है।
नए अध्यक्षों को दी गई जिम्मेदारी
इसके अलावा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक बसंत सोरेन को प्रश्न और ध्यानाकर्षण समिति, कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव को जिला परिषद और पंचायती राज समिति, भाजपा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी को सामान्य प्रयोजन समिति, झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हेमलाल मुर्मू को प्राक्कलन समिति, झामुमो विधायक निरल पूर्ति को सरकारी उपक्रम संबंधी समिति, माले विधायक अरूप चटर्जी को सरकारी आश्वासन समिति, कांग्रेस विधायक रामेश्वर उरांव को आंतरिक संसाधन और केंद्रीय सहायता समिति, झामुमो विधायक उमाकांत रजक को निवेदन समिति, और झामुमो विधायक स्टीफन मरांडी को अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
अन्य समितियों के अध्यक्षों की घोषणा
इसके अलावा, भाजपा विधायक नीरा यादव को पुस्तकालय विकास समिति, कांग्रेस विधायक रामचंद्र सिंह को सदाचार समिति, झामुमो विधायक उदय शंकर सिंह को पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण समिति, भाजपा विधायक सीपी सिंह को विधायक निधि अनुश्रवण समिति, झामुमो विधायक भूषण तिर्की को शून्यकाल समिति, भाजपा विधायक राज सिन्हा को गैर सरकारी संकल्प समिति, झामुमो विधायक सविता महतो को युवा कल्याण संस्कृति और पर्यटन विकास समिति, राजद विधायक सुरेश पासवान को अनागत और प्रश्न क्रियान्वयन समिति, झामुमो विधायक दशरथ गगराई को आवास समिति, जदयू विधायक सरयू राय को प्रत्यायुक्त समिति, और झामुमो विधायक विकास मुंडा को खाद्य, सार्वजनिक और उपभोक्ता मामले समिति का सभापति नियुक्त किया गया है। यह पुनर्गठित समितियां अपनी गठन तिथि से एक वर्ष तक कार्य करेंगी, या फिर पुनर्गठन तक जारी रहेंगी।
झारखंड विधानसभा की समितियों के पुनर्गठन के बाद अब इन समितियों के नए अध्यक्षों के तहत कार्य शुरू होंगे। यह बदलाव राज्य की नीति और प्रशासनिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
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