पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई, जिसमें 55 एजेंडों पर निर्णय लिया गया। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिनमें से कुछ मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं को मंजूरी दी गई है।
सड़क परियोजनाओं के लिए प्रशासनिक स्वीकृति
मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं के तहत, पश्चिम चंपारण में पथरी घाट से बरवत सेना पथ की लंबाई 6.750 किलोमीटर के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 73 करोड़ से अधिक की राशि को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। शिवहर में भी मीनापुर पथ के चौड़ीकरण के लिए 172 करोड़ 76 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।
अग्निशमन सेवा कर्मियों को वेतनमान का लाभ
बिहार पुलिस के सिपाही हवलदार और सहायक अवर निरीक्षक के समान, बिहार अग्निशमन सेवा के कर्मियों को 21 जनवरी 2010 से वेतनमान का वास्तविक लाभ स्वीकृत किया गया है।
पुल निर्माण और अन्य बुनियादी ढांचा योजनाएं
पूर्वी चंपारण के मेहसी में बूढ़ी गंडक नदी पर इब्राहिमपुर घाट पर आरसीसी पुल निर्माण के लिए 17 करोड़ 50 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। वैशाली के महुआ अनुमंडल में ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण और अन्य बिजली संबंधी परियोजनाओं के लिए 157 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।
ऑफिसर्स आवास और न्यायालय भवन निर्माण
बेली रोड स्थित 60 सेट ऑफिसर्स आवास के निर्माण के लिए 246 करोड़ 23 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। भोजपुर के पीरो अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय में नए कोर्ट भवन और अन्य निर्माण कार्यों के लिए 34 करोड़ से अधिक राशि की स्वीकृति दी गई है।
भूमि हस्तांतरण के निर्णय
पटना सदर अंचल में 1.46 एकड़ भूमि को विदेश मंत्रालय को क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय निर्माण के लिए निशुल्क हस्तांतरित किया गया है। वहीं, पटना एयरपोर्ट के समानांतर टैक्सी ट्रैक के निर्माण के लिए भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण को 21 एकड़ भूमि निःशुल्क हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई है।
मेला और गन्ना मूल्य में वृद्धि
सिवान के मौनिया बाबा महावीर झंडा मेला को बिहार राज्य मेला प्राधिकरण के तहत सम्मिलित करने की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा, मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप गन्ना मूल्य में ₹10 प्रति क्विंटल की वृद्धि की स्वीकृति दी गई, जिसके लिए राज्य सरकार को हर साल 70 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे।
जर्जर भवनों का निर्माण
बिहार के कुल 246 जर्जर प्रखंड और अंचल कार्यालय भवनों के निर्माण के लिए प्रति प्रखंड 16 करोड़ 62 लाख रुपए और 62 भवनहीन प्रखंडों में कार्यालय सह आवासीय परिसर निर्माण के लिए प्रति प्रखंड 30 करोड़ 74 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। कुल मिलाकर 59 अरब 94 करोड़ 75 लाख 14 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई है।
ऑटोमेटेड चालान प्रणाली का विस्तार
बिहार के 26 जिलों के 72 चौक-चौराहों पर यातायात उल्लंघन करने पर ऑटोमेटेड चालान काटे जाएंगे। इसके लिए सीसीटीवी और एएनपीआर कमरों का स्थापना और रखरखाव किया जाएगा, जिसके लिए 35 करोड़ 46 लाख 37 हजार रुपए की राशि की स्वीकृति दी गई है।
