धनबाद: जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) की न्यास परिषद की बैठक शनिवार को न्यू टाउन हॉल में हुई। बैठक में जिले के समग्र विकास के लिए 364.77 करोड़ की 847 योजनाओं के अनुमोदन पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में सांसद, विधायक, डीसी माधवी मिश्रा और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
डीसी का बयान और प्रशासनिक प्राथमिकताएँ
बैठक के दौरान डीसी माधवी मिश्रा ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, समाज कल्याण सहित समस्त क्षेत्रों में प्रशासन विशेष ध्यान दे रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस वर्ष गर्मियों में पेयजल संकट को दूर करने के लिए बेहतर उपाय किए जाएंगे। वृहद जलापूर्ति योजनाओं को पूर्ण कर सभी पंचायतों तक पानी पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता होगी।
निर्माण कार्य और सुविधाओं में सुधार
क्षेत्र के कई पंचायत भवनों का जीर्णोद्धार किया जा चुका है, जबकि कुछ का कार्य प्रगति पर है। कई विद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष और बाउंड्री वॉल बनाए जा रहे हैं। आंगनबाड़ी भवनों को मॉडल आंगनबाड़ी में तब्दील किया जाएगा।
स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार
डीसी ने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ देने के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है। इस दिशा में सदर अस्पताल और शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज को अपग्रेड किया जाएगा। अस्पतालों में स्टाफ और मेडिकल उपकरणों की कमी को दूर करने के लिए समीक्षा की गई है। एएनएम, जीएनएम और टेक्नीशियन के रिक्त पदों को एनएचएम की चयन प्रक्रिया के माध्यम से भरा जाएगा।
नए नियम और जनप्रतिनिधियों की भागीदारी
डीसी ने बताया कि 7 अक्टूबर 2024 को झारखंड जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की नई नियमावली जारी हुई थी। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि वे योजनाओं का चयन इसी नियमावली के तहत करें।
सांसदों और विधायकों की आपत्तियाँ
सांसद धनबाद ढुलू महतो ने कहा कि कई जलापूर्ति परियोजनाएँ धीमी गति से चल रही हैं और प्रशासन को इस पर सख्त निगरानी रखनी चाहिए। उन्होंने डीएमएफटी फंड से धनबाद में हवाई अड्डा निर्माण के लिए भूमि खरीदने का सुझाव दिया।
गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने मांग की कि स्वीकृत, पूर्ण और लंबित योजनाओं की सूची जनप्रतिनिधियों को दी जाए। कार्यों में देरी होने पर ठेकेदारों की जवाबदेही तय की जाए। उन्होंने पारदर्शिता के साथ कार्य करने और विस्थापितों को रोजगार से जोड़ने की अपील की।
विधायकों की प्रमुख माँगें
विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने जलापूर्ति योजनाओं की समीक्षा और शिक्षा तथा पेयजल पर ध्यान देने की माँग की।
विधायक राज सिन्हा ने हर पंचायत में विवाह भवन और मल्टीपरपज हॉल बनाने, करकेंद स्वास्थ्य केंद्र में अल्ट्रासाउंड मशीन लगाने और हिरक चौक पर फ्लाईओवर बनाने की अपील की।
विधायक अरूप चटर्जी ने मैथन और पंचेत पर्यटन स्थलों के विकास, टूरिस्ट रिसॉर्ट निर्माण और मछली पालन को बढ़ावा देने का अनुरोध किया।
विधायक रागिनी सिंह ने बुनियादी सुविधाओं में सुधार और झरिया के सौंदर्यीकरण की माँग रखी।
विधायक शत्रुघ्न महतो ने मेगा जलापूर्ति योजना को तेज करने और बाघमारा में लीडर स्कूल बनाने की अपील की।
विधायक चंद्रदेव महतो ने सिंदरी में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार, गौशाला अस्पताल के उन्नयन और पुलिस पिकेट बनाने की माँग की।
योजनाओं पर अनुमोदन और चर्चा
बैठक में कार्यकारी एजेंसियों द्वारा प्रस्तावित विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की गई:
पीएचईडी 1: 58.03 करोड़ की 71 योजनाएँ
पीएचईडी 2: 8.82 करोड़ की 31 योजनाएँ
पेयजल एवं स्वच्छता (यांत्रिक): 3.48 करोड़ की 6 योजनाएँ
झमाडा: 8.39 करोड़ की 5 योजनाएँ
भवन प्रमंडल (स्वास्थ्य): 99 लाख की 1 योजना
भवन प्रमंडल (शिक्षा): 36.67 करोड़ की 184 योजनाएँ
लघु सिंचाई (जल संरक्षण): 1.57 करोड़ की 2 योजनाएँ
लघु सिंचाई (आधारभूत संरचना): 24.61 करोड़ की 77 योजनाएँ
ग्रामीण कार्य विभाग: 38.88 करोड़ की 26 योजनाएँ
ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल: 12.97 करोड़ की 13 योजनाएँ
इसके अतिरिक्त, प्रबंधकीय समिति द्वारा स्वीकृत अन्य योजनाओं पर भी विचार किया गया, जिनमें ग्रामीण विकास, लघु सिंचाई, विद्युत कार्य और स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित प्रस्ताव शामिल थे।
डीएमएफटी न्यास परिषद की इस बैठक में विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने विकास योजनाओं की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई और प्रशासन से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की माँग की।
