रांची: झारखंड के किसान अपने खेतों में बड़ी मात्रा में ताजगी से भरपूर हरी सब्जियां उगाते हैं। जब इनका सीजन होता है, तो अक्सर मांग से अधिक सब्जियां बाजार में पहुंच जाती हैं, जिसके कारण किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। परिणामस्वरूप, किसानों को हर साल आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इस स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार की एक संस्था, NISA (राष्ट्रीय माध्यमिक कृषि संस्थान, नामकुम, रांची) ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के तहत दो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को स्वीकृति के लिए भेजा है, ताकि झारखंड अपनी कृषि उत्पादों को उच्च अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार तैयार कर सके और अपने फलों और सब्जियों को अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, कनाडा, ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों में निर्यात कर सके।
निर्यात की योजना और राज्य सरकार का सहयोग
NISA के निदेशक अभिजीत कर ने बताया कि किसानों के पास दो विकल्प हैं – या तो वे अपनी सब्जियों को स्थानीय मंडियों में बेचें, या फिर उन्हें निर्यात करें और अधिक लाभ कमाएं। उन्होंने यह भी कहा कि सब्जियों और फलों के निर्यात के लिए कई मानकों का पालन करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर, यदि आपको अपने आमों को जापान या अमेरिका में बेचना है, तो उसे विशेष वेपर ट्रीटमेंट से गुजरना पड़ेगा। इसलिए, अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार उत्पाद तैयार करने के लिए आरकेवीवाई योजना के तहत पैक हाउस और खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की परियोजना को स्वीकृति के लिए भेजा गया है।
राज्य में कृषि उत्पादों की संभावनाएं
अभिजीत कर ने यह भी कहा कि राज्य में बहुत बड़ी मात्रा में फल और सब्जियों का उत्पादन होता है, लेकिन किसान उन्हें उनके असली मूल्य के अनुसार नहीं बेच पाते। यदि झारखंड का 10% कृषि उत्पाद भी निर्यात किया जाए, तो इससे राज्य के किसानों की आय में दोगुनी वृद्धि हो सकती है।
कृषि मंत्री का समर्थन
राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने NISA के प्रयासों की सराहना की और कहा कि झारखंड से कृषि उत्पादों का निर्यात करने की अपार संभावनाएं हैं। झारखंड एक ऐसा राज्य है, जहां प्राकृतिक रूप से जैविक खेती होती है। यहां के किसान रासायनिक खाद और कीटनाशकों का कम से कम उपयोग करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार किसानों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए विभिन्न योजनाओं पर काम कर रही है।
सरकार की योजना और किसानों के फायदे
झारखंड सरकार की योजनाओं के तहत किसानों को इस दिशा में मदद मिल सकेगी। कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य में कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए कई पहल की जा रही हैं, जिससे किसान अपने उत्पादों से बेहतर लाभ कमा सकेंगे। इस कदम से न केवल किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
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