पटना: भारत का केंद्रीय बजट 2025-26, विशेष रूप से बिहार राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर साबित होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में बिहार के विकास को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। इन घोषणाओं से न केवल बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बल्कि यहां के नागरिकों को भी बेहतर जीवन जीने के नए अवसर मिलेंगे। विशेष रूप से मखाना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, पर्यटन, और कृषि क्षेत्र में किए गए निर्णय राज्य की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यह बजट बिहार के लिए एक ‘गेम चेंजर’ साबित हो सकता है, जिससे राज्य में विकास की नई उड़ान भरने के पंख मिलेंगे।
बिहार के लिए ऐतिहासिक घोषणाएं
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में बिहार के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। विशेष रूप से बिहार में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर यह बजट राज्य के लिए कई सौगातों से भरा हुआ है। यह बजट न केवल राज्य के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए है, बल्कि बिहार के किसानों, युवाओं, और व्यवसायियों के लिए नए अवसरों का सृजन भी करता है।
मखाना बोर्ड की स्थापना
बिहार के मखाना उत्पादक किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा की गई है। बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा, जिससे राज्य के मखाना उत्पादक किसानों को प्रशिक्षण और मार्गदर्शन मिलेगा। इस बोर्ड का उद्देश्य मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, और विपणन को बढ़ावा देना है। इसके अलावा, किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए उन्हें एफपीओ (फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन) में संगठित किया जाएगा।
मखाना एक ऐसा उत्पाद है, जो बिहार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य के कई जिलों में इसकी खेती होती है। बिहार में मखाना के उत्पादन के मामले में देश में प्रमुख स्थान है। मखाना बोर्ड की स्थापना से किसानों को बेहतर तकनीकी सहायता मिलेगी, और मखाना का निर्यात बढ़ेगा, जिससे राज्य के कृषि क्षेत्र में आय में वृद्धि हो सकती है। इससे राज्य के किसानों को नए रोजगार और आय के स्रोत मिलेंगे।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए संस्थान
बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान स्थापित किया जाएगा। यह संस्थान विशेष रूप से पूर्वी भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने में मदद करेगा। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में वृद्धि से बिहार के किसानों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य मिलेगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सकती है। इस संस्थान से युवाओं को खाद्य प्रसंस्करण, उद्यमशीलता, और कौशल प्रशिक्षण के अवसर मिलेंगे, और यह रोजगार सृजन में भी योगदान करेगा।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग न केवल कृषि उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाता है, बल्कि यह राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करता है। यह परियोजना राज्य के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकती है।
आईआईटी में विस्तार
बिहार में आईआईटी (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान) की क्षमता का विस्तार किया जाएगा। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि बिहार में आईआईटी, पटना में छात्रों के लिए छात्रावास और अन्य बुनियादी ढांचे का विस्तार किया जाएगा। साथ ही, अन्य आईआईटी संस्थानों में छात्रों की संख्या में 100 प्रतिशत की वृद्धि की योजना है। यह कदम राज्य में शिक्षा के स्तर को ऊंचा करेगा और अधिक छात्रों को उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा।
आईआईटी की क्षमता में इस वृद्धि से बिहार के छात्रों को बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसर मिलेंगे। साथ ही, इससे राज्य में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी वृद्धि हो सकती है। यह न केवल राज्य की युवा शक्ति को बेहतर अवसर प्रदान करेगा, बल्कि यह देश की तकनीकी प्रगति में भी योगदान देगा।
ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण
बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा, ताकि राज्य की भावी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। यह कदम राज्य के परिवहन क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण विकास होगा। इसके अलावा, पटना और बिहटा एयरपोर्ट की क्षमता को भी बढ़ाया जाएगा। इससे न केवल बिहार के नागरिकों को बेहतर हवाई यात्रा की सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि यह राज्य के पर्यटन और व्यापार को भी बढ़ावा देगा।
नई एयरपोर्ट परियोजनाएं बिहार के भीतर और बाहर के यात्री यातायात को बढ़ावा देंगी, जिससे राज्य में पर्यटन और वाणिज्यिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। यह बिहार को अन्य राज्यों और देशों के साथ बेहतर तरीके से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण कदम है।
पश्चिमी कोशी नहर परियोजना
बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में पश्चिमी कोशी नहर परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस परियोजना से बिहार के 50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर कृषि गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे किसानों को लाभ होगा। यह परियोजना उन किसानों के लिए एक वरदान साबित हो सकती है, जो सिंचाई की कमी से जूझ रहे हैं। नहर परियोजना से सिंचाई व्यवस्था में सुधार आएगा और कृषि उत्पादन बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। यह परियोजना बिहार के कृषि क्षेत्र में एक बड़ी छलांग साबित हो सकती है।
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी घोषणा की कि देश के शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों को राज्यों की साझेदारी से विकसित किया जाएगा। इसमें बिहार के पर्यटन स्थल भी शामिल होंगे। विशेष रूप से भगवान बुद्ध से संबंधित स्थलों के विकास पर जोर दिया जाएगा। इससे बिहार में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए जाएंगे, जैसे कि पर्यटकों के लिए बेहतर आवास सुविधाएं, यात्रा की सुगमता, और स्वच्छता को बढ़ावा देना। इसके अलावा, पर्यटन स्थलों की बेहतर विपणन योजनाओं का भी हिस्सा होगा। इन कदमों से राज्य में रोजगार सृजन होगा और स्थानीय व्यापारियों को लाभ मिलेगा। पर्यटन के क्षेत्र में यह कदम बिहार को एक प्रमुख पर्यटन केंद्र बना सकता है।
झारखंड के 21 लाख से अधिक लोगों को मिलेगा लाभ
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने झारखंड के किसानों के लिए दो महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। सबसे पहली घोषणा प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना से संबंधित है, जो कृषि उत्पादन कम होने वाले 100 जिलों में राज्य सरकारों के सहयोग से लागू की जाएगी। इस योजना से देश के लगभग 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। दूसरी बड़ी घोषणा किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की लिमिट को बढ़ाने से संबंधित है। अब किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है। इस फैसले से झारखंड राज्य के 21 लाख से अधिक किसानों को लाभ होगा।
किसान क्रेडिट कार्ड एक बेहद उपयोगी योजना है, जो किसानों को विभिन्न कृषि कार्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके तहत किसानों को ब्याज दरों में छूट और समय पर ऋण चुकता करने पर प्रोत्साहन भी मिलता है।
बजट 2025 बिहार के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाओं का वाहक बनकर आया है। मखाना बोर्ड, खाद्य प्रसंस्करण संस्थान, आईआईटी के विस्तार, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, और पर्यटन के क्षेत्र में किए गए कदम राज्य के लिए ऐतिहासिक साबित हो सकते हैं। इन कदमों से बिहार के नागरिकों को न केवल बेहतर जीवनशैली मिल सकेगी, बल्कि राज्य की आर्थिक प्रगति भी सुनिश्चित होगी।
यह बजट राज्य की दीर्घकालिक विकास योजनाओं को साकार करने में महत्वपूर्ण साबित होगा, और राज्य के विकास की गति को और तेज करेगा। बिहार को लेकर केंद्रीय सरकार की यह दृष्टि बहुत सकारात्मक और विकासोन्मुखी है, और यह राज्य के प्रत्येक नागरिक के लिए एक सुनहरा भविष्य तैयार कर सकती है।
