नई दिल्ली: नई दिल्ली में शुक्रवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक पर बनी संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की बैठक हुई। इस बैठक में तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के बीच विवाद बढ़ गया, जिससे बैठक को स्थगित करना पड़ा।

बैठक में बढ़ी बहस, 10 सांसद सस्पेंड

सूत्रों के मुताबिक, कल्याण बनर्जी ने बैठक की प्रक्रिया पर सवाल उठाए, जिस पर निशिकांत दुबे ने विरोध किया। दोनों के बीच तीखी बहस हुई और स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। इस विवाद के बाद 10 विपक्षी सांसदों को दिनभर के लिए सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड किए गए सांसदों में कल्याण बनर्जी, मोहम्मद जावेद, ए राजा, असदुद्दीन ओवैसी, नासिर हुसैन, मोहिबुल्लाह, एम अब्दुल्ला, अरविंद सावंत, नदीमुल हक और इमरान मसूद शामिल हैं। बैठक अब 27 जनवरी को पुनः होगी।

वक्फ मुद्दे पर मीरवाइज उमर फारूक का बयान

वक्फ विधेयक पर चर्चा शुरू होने से पहले, मुत्ताहिदा मजलिस-ए-उलेमा के मीरवाइज उमर फारूक ने कहा कि इस मुद्दे पर जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के मुसलमान इस विषय पर असहाय महसूस कर रहे हैं और यह मुद्दा उनके भविष्य से जुड़ा हुआ है। उन्होंने वक्फ बोर्ड को लेकर एक ज्ञापन तैयार किया और इसे चरणबद्ध तरीके से उठाने का निर्णय लिया।

कश्मीर में वक्फ मुद्दे की संवेदनशीलता

फारूक ने कहा कि जम्मू-कश्मीर मुस्लिम बहुल राज्य है और यहां इस मुद्दे को लेकर कई तरह की चिंताएं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मस्जिदों और मंदिरों के विवाद के चलते तनाव का माहौल पहले से ही बना हुआ है, इसलिए कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जाना चाहिए जिससे भाईचारे को नुकसान पहुंचे।

जेपीसी की बैठक और विपक्षी दलीलें

जेपीसी की बैठक में विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। डीएमके के मुख्य सचेतक ए राजा ने 24 और 25 जनवरी को प्रस्तावित बैठकों को स्थगित करने का अनुरोध किया। उन्होंने यह भी कहा कि जेपीसी की अगली बैठक की तारीखों का ऐलान जल्दबाजी में हुआ, जबकि जेपीसी पहले ही दौरे पर थी।

वक्फ विधेयक का उद्देश्य और सुधार

वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण, बेहतर ऑडिट, पारदर्शिता और अवैध कब्जे वाली संपत्तियों को वापस लेने के लिए कानूनी सुधार लाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की आलोचना कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण जैसे मुद्दों के लिए की जाती रही है।

बजट सत्र और वक्फ विधेयक पर रिपोर्ट

संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा और 4 अप्रैल तक चलेगा, जबकि केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। इस सत्र में वक्फ (संशोधन) विधेयक पर जेपीसी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।

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