पटना: राज्य अपनी उच्च शिक्षा प्रणाली को डिजिटल बनाने की तैयारी कर रहा है। दिसंबर तक सभी विश्वविद्यालयों में यह काम पूरा होने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्रालय ने इस संबंध में विश्वविद्यालयों से प्रस्ताव मांगा है। राज्य स्तर पर उप-विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों हेतु एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली विकसित की जाएगी। इससे उच्च शिक्षा में गुणवत्ता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। यह शैक्षिक क्षेत्र और विश्वविद्यालय स्तर पर काम को आसान बनाएगा। विश्वविद्यालयों में छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों, वित्त आदि की वर्तमान स्थिति की जानकारी जल्द ही उपलब्ध होगी। बिहार राज्य उच्च शिक्षा बोर्ड राज्य स्तर पर सभी विश्वविद्यालयों और संबद्ध कॉलेजों के लिए एक सामान्य डेटाबेस बनाने के लिए एक एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (यूनिफाइड-एमआईएस) विकसित कर रहा है।
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान
जानकारी के लिए बता दें कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रुसा) केंद्र उच्च शिक्षा प्रणाालियों का प्रायोजित डिजिटलीकरण योजना है, जो राज्य के उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं को वित्तपोषित करने के उद्देश्य से साल 2013 में शुरू की गयी थी। इस योजना में केंद्र एवं राज्य का वित्तीय अनुपात अद्यतन 60:40 है। राज्य उच्चतर शिक्षा योजनाओं के समालोचनात्मक मूल्यांकन के आधार पर राज्यों को निधि दी जाती है। निधि का उपयोग उच्चतर शिक्षा में समानता, पहुंच और उत्कृष्टता मामलों में अपेक्षित सुधार के लिए राज्य की कार्य योजना के आधार पर होता है। यह योजना बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है।
ALSO READ
