लखनऊ: जहां यूपी में बीजेपी की सीटों की संख्या में गिरावट आई है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी की हिस्सेदारी के अलावा जाति और क्षेत्रीय संतुलन पर भी जोर दिया है। कम सीटों के बावजूद हर वर्ग और समाज का प्रतिनिधित्व करने की कोशिश में यूपी कोटे से 10 मंत्री बनाए गए। जातीय समीकरण के लिहाज से ओबीसी और दलितों की हिस्सेदारी में कोई गिरावट नहीं आई है. हालांकि, मोदी 02 में कैबिनेट मंत्री रहे कई मंत्रियों की हार के कारण इस बार यूपी में सिर्फ दो ही कैबिनेट मंत्री बने।
जानकारी के लिए बता दें कि पिछली सरकार में यूपी के कुल 15 मंत्री थे जिनमें मोदी जी भी थे, जिनमें से 4 मंत्री थे और बाकी गृह मंत्री थे। इस लिहाज से इस बार केवल राजनाथ सिंह और राज्यसभा सदस्य हरदीप पुरी (यूपी) ही मंत्री बने। पिछली सरकार में मंत्री रहे महेंद्र नाथ पांडे और स्मृति ईरानी चुनाव हार गए. नतीजा यह हुआ कि इस बार मंत्रियों की संख्या कम कर दी गई. हालांकि, श्री मोदी ने सीटों के नुकसान के अनुपात में अपनी हिस्सेदारी कम किए बिना प्रगतिवादियों, पिछड़ों और दलितों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है।
जातीय समीकरण का ध्यान
वहीं, PM मोदी को यूपी में कम सीटें मिलीं, लेकिन उन्होंने सामाजिक ढांचे का ख्याल रखा. इस बार PM मोदी ने दो ठाकुर, दो कुर्मी जाति और ब्राह्मण, लोधा, जाट और सिख की एक-एक जाति को मौका दिया है. इस बार दलित समुदाय से भी दो लोगों को मंत्री बनाया गया है. एमपी सिंह बघेल को जहां दोबारा मौका मिला, वहीं बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान पहली बार इस सीट से जीते. पिछली बार इस समाज के मंत्री कौशल किशोर थे. लेकिन इस बार वह चुनाव हार गए.
क्षेत्रीय संतुलन पर भी ध्यान केंद्रित
भले ही इस बार मोदी कैबिनेट में यूपी के मंत्रियों की संख्या कम कर दी गई है, लेकिन क्षेत्रीय संतुलन पर खासा फोकस किया गया है. हालांकि राजनाथ ने अवध क्षेत्र में केवल दो सीटें जीतीं, लेकिन उन्होंने गोंडा से सिंह के साथ जीते कीर्तिवर्धन सिंह को मंत्री बनाकर अवध क्षेत्र के प्रति सम्मान दिखाया, जबकि गोरखपुर क्षेत्र से पंकज चौधरी और कमलेश पासवान को मौका दिया। क्षेत्रीय कारकों को मजबूत करने की जरूरत थी और ओबीसी और दलित कारकों को भी मजबूत करने की कोशिश की गई. मोदी के साथ खुद पूर्वांचल से अनुप्रिया भी शामिल हैं।
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