रांची/झारखंड: झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट की तैयारी प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। इसके तहत, गुरुवार को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की उपस्थिति में बजट पूर्व चर्चा आयोजित की गई। यह संगोष्ठी प्रोजेक्ट भवन में आयोजित की गई।
मुख्यमंत्री के ‘अबुआ बजट’ का ऐलान
इस अवसर पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आगामी बजट को ‘अबुआ बजट’ का नाम दिया है। इस बजट में झारखंड के वनवासियों, सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों, किसानों और राज्य के हर वर्ग, जाति तथा धर्म के लोगों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि इस बजट का उद्देश्य लोगों के चेहरे पर खुशी लाना है, इसलिए आम जनता से राय ली जा रही है। कृषि, सिंचाई, वन-पर्यावरण, ग्रामीण विकास, आजीविका मिशन, नगर विकास, पर्यटन, उद्योग, खान एवं भूगोल, श्रम एवं कौशल विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के सुझाव आमंत्रित किए गए थे।
सुझावों को बजट में शामिल करने का प्रयास
वित्त मंत्री ने कहा कि हमें कई महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिन्हें आगामी बजट में शामिल करने की कोशिश की जाएगी। इस बजट को राज्य की सांस्कृतिक धरोहर, भौगोलिक विशेषताओं और यहां की पारंपरिक जीवनशैली को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है।
विभागीय प्राथमिकताओं पर चर्चा
संगोष्ठी में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह और कृषि मंत्री नेहा शिल्पी तिर्की ने अपने संबंधित विभागों के बजट से जुड़ी प्राथमिकताओं के बारे में जानकारी दी। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इस अवसर पर कहा कि इस बजट में राज्य की संस्कृति और भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं तैयार की जाएंगी। उन्होंने कहा कि यह राज्य का 25वां बजट होगा और कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इन चुनौतियों का समाधान करते हुए झारखंड के आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बजट तैयार किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि बजट की प्रभावी निगरानी जरूरी होगी, ताकि योजनाओं की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन किया जा सके।
महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर
ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि आगामी बजट में झारखंड की महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उनका मंत्रालय इस बात पर फोकस करेगा कि महिलाओं को मंईयां सम्मान योजना के तहत दी जा रही आर्थिक सहायता से आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जा सके, ताकि वे स्वरोजगार की दिशा में कदम बढ़ा सकें।
किसानों के कल्याण पर विशेष ध्यान
कृषि मंत्री नेहा शिल्पी तिर्की ने कहा कि आगामी बजट में राज्य के किसानों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जाएगा। पारंपरिक एकल खेती पर निर्भर किसानों के लिए सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने और बहुकृषि को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा।
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