नई दिल्ली: दिल्ली के विभिन्न वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत को निलंबित करने पर चिंता व्यक्त की है, जो आबकारी घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपों का सामना कर रहे हैं और गिरफ्तार किए गए हैं। वकीलों का यह भी कहना है कि न्यायाधीशों ने अभी तक ईडी और सीबीआई मामलों में जमानतों का अंतिम रूप से निपटारा नहीं कर रहे हैं और लंबी तारीखें दे रहे हैं।
150 से ज्यादा वकीलों ने लिखा पत्र
वकीलों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट और जिला अदालतों में प्रैक्टिस करने वाले विभिन्न वकील अपनी समस्याओं और शिकायतों को लेकर उनसे संपर्क कर चुके हैं. उन्होंने ट्रायल कोर्ट के आदेश अपलोड होने से पहले ही ईडी के उल्लेख पर दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा केजरीवाल के जमानत आदेश पर रोक लगाने पर सवाल उठाया।
पत्र में यह भी कहा गया है कि केजरीवाल की जमानत निलंबित करने वाले न्यायाधीश सुधीर कुमार जैन को मामले की सुनवाई से इनकार कर देना चाहिए था क्योंकि उनके सगे भाई ईडी के वकील हैं।
अवकाश अदालतों को अंतिम आदेश पारित न करने के निर्देश
पत्र में कहा गया है कि कई वकीलों ने शिकायत की कि न्यायमूर्ति न्याय बिंदु द्वारा अरविंद केजरीवाल को जमानत पर रिहा करने का आदेश देने के तुरंत बाद, रोज़ एवेन्यू कोर्ट के जिला न्यायाधीश द्वारा एक आंतरिक प्रशासनिक आदेश जारी किया गया था जिसमें सभी अवकाश अदालतों को निर्देश दिया गया था कि वे कोई अंतिम आदेश पारित नहीं करेंगे। कोई भी मामला हो और वह केवल नोटिस जारी करेगा।
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