जमशेदपुर: जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के जदयू विधायक सरयू राय ने अपनी विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है। विधायक सरयू राय ने बताया कि मानगो नगर निगम और जेएनएसी क्षेत्र में जनसुविधा समितियां बनाई जाएंगी, जिसमें उनका मोबाइल और व्हाट्सअप नंबर शामिल रहेगा। इसके माध्यम से जनता क्षेत्र में पानी, बिजली, सड़क, नाली और कचड़ा की समस्याओं को सीधे उनसे साझा कर सकेगी, जिससे इन समस्याओं का शीघ्र समाधान हो सकेगा। इसके साथ ही कचड़ा निस्तारीकरण को लेकर उन्होंने NGT में याचिका दायर की है।

जनसुविधा समिति और राजनीतिक तटस्थता

विधायक सरयू राय ने कहा कि जनसुविधा समिति में कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है, चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल या संगठन से हो। उन्होंने यह भी कहा कि मानगो में नगर निगम की सरकारी व्यवस्था है, जबकि साकची, बिस्टुपुर, सोनारी और कदमा में टाटा स्टील और सरकार दोनों की व्यवस्था है, जो अलग-अलग हैं।

औद्योगिक नगर समिति का मामला

सरयू राय ने बताया कि दो साल पहले राज्य सरकार ने इसे औद्योगिक नगर समिति घोषित किया था, लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। नगरपालिका अधिनियम के अनुसार इस समिति का अध्यक्ष उपायुक्त होना चाहिए, जबकि एक पूर्व मंत्री ने कहा था कि इसका अध्यक्ष स्थानीय मंत्री होगा, जो कि एक्ट के खिलाफ था, जिसकी वजह से इसे लागू नहीं किया जा सका।

कचड़ा प्रबंधन और NGT की याचिका

विधायक सरयू राय ने कहा कि 2016 में केंद्र सरकार ने ठोस कचरा प्रबंधन अधिनियम बनाया था, लेकिन झारखंड में इसका पालन सही तरीके से नहीं हो रहा है। राज्य के कुछ जिलों में ही इसका कार्यान्वयन हुआ है। उन्होंने बताया कि न्यायालय के आदेश अनुसार मानगो नगर निगम के चुनाव चार महीने के भीतर होने हैं, लेकिन मानगो नगर निगम का अपना कार्यालय भी नहीं है।

NGT का फैसला और शहरीकरण की आवश्यकता

विधायक सरयू राय ने कहा कि झारखंड को स्वस्थ शहरीकरण की दिशा में कदम बढ़ाने होंगे। इसके लिए कचड़ा निस्तारीकरण की व्यवस्था करना बेहद जरूरी है। कचड़े से खाद और अन्य उपयोगी उत्पाद बनाए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक उचित व्यवस्था की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि जमशेदपुर और आसपास के क्षेत्रों में कचड़ा फेंकने और निस्तारण के लिए कोई जगह निर्धारित नहीं की गई है। इस समस्या को लेकर उन्होंने NGT में याचिका दायर की है और अब NGT के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं।

ALSO READ

Bihar Development Boost: चुनावी साल में मोदी सरकार से बिहार को मिल सकती है बड़ी सौगात, नीतीश सरकार ने भेजा 32 पन्नों का मांग पत्र

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here