रांची/झारखंड: झारखंड के वित्त और संसदीय कार्यमंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्य में पेट्रोल और डीजल पर कोई नया टैक्स लगाने की संभावना से साफ इनकार किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, और यदि भविष्य में ऐसी जरूरत पड़ी, तो यह स्थिति और समय पर निर्भर करेगा। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार एविएशन टरबाइन फ्यूल (एटीएफ) यानी हवाई जहाजों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन पर टैक्स लगाने की योजना बना रही है।
वित्त मंत्री का बयान
झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बताया कि हाल ही में जीएसटी काउंसिल की बैठक राजस्थान के जैसलमेर में हुई थी, जहां केंद्रीय वित्त मंत्री ने एविएशन टरबाइन फ्यूल (एटीएफ) पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा था। हालांकि, झारखंड सरकार ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। मंत्री ने यह स्पष्ट किया कि राज्य को पहले ही जीएसटी से मिलने वाली क्षतिपूर्ति में कमी का सामना करना पड़ रहा है, और अब एटीएफ पर टैक्स लगने से राज्य के राजस्व पर और असर पड़ेगा, जिसे झारखंड सरकार स्वीकार नहीं करेगी।
राज्य सरकार की चिंता
वित्त मंत्री ने आगे कहा कि वर्तमान में झारखंड को जीएसटी के तहत केंद्रीय सरकार को 41,000 करोड़ रुपये का योगदान करना पड़ता है, जबकि राज्य को इसके मुकाबले केवल 14,000 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति मिलती है। ऐसे में झारखंड सरकार किसी भी स्थिति में इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दे सकती, जिसमें हवाई जहाज के ईंधन पर टैक्स लगाकर केंद्र सरकार राज्य के बजाय राजस्व वसूलने का प्रयास करे।
