पटना: मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने शनिवार को ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी कार्यालयों में 30 नवंबर तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का कार्य पूरा कर लिया जाए। यदि किसी कार्यालय में निर्धारित समय तक मीटर नहीं लगे, तो उनकी बिजली काट दी जाएगी। मुख्य सचिव ने जोर देकर कहा कि सभी सरकारी कार्यालयों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर की पूरी संख्या सुनिश्चित की जानी चाहिए। इस बैठक में ऊर्जा विभाग के सचिव पंकज पाल और सभी जिलों के डीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए।
मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि जहां उपभोक्ताओं को मीटर की गति पर संदेह हो, वहां संबंधित एजेंसी चेक मीटर लेकर जाएं। यह सुनिश्चित किया जाए कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर तेज नहीं चलते। उन्होंने बताया कि जनता में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के प्रति विश्वास बढ़ाना आवश्यक है और इसके फायदों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए बिजली कंपनी के अधिकारियों को निरंतर संवाद करना चाहिए।
इसके अलावा, मुख्य सचिव ने आगामी त्योहारों में बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बिजली कंपनी को त्योहारों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारियों को पुख्ता करना चाहिए, ताकि मांग के अनुरूप बिजली की उपलब्धता बनी रहे।
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