नई दिल्लीः केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़े तोहफे सौगात दे दी है. केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है. नई पेंशन स्कीम में सुधार की मांग के बीच मोदी सरकार ने यह फैसला लिया। नई पेंशन स्कीम में सुधार के लिए डॉ. सोमनाथ कमेटी का गठन किया गया था, बता दें इस कमेटी ने विस्तार चर्चा के बाद अपनी रिपोर्ट पेश की है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम का मुख्य उद्देशनय सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन देना है।
इस योजना की सूचना देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नौकरी के बाद मिलने वाली पेंशन को ध्यान में रखते हुए इस स्कीम को लाया जा रहा है। विपक्ष सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर राजनीति करता रहा है। तमाम तरह की चर्चा के बाद कमेटी ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम का सुझाव दिया जिसे कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है।
मंत्री ने जानकारी दी कि इस स्कीम के तहत पेंशनधारियों को 50 फीसद एश्योर्ड पेंशन दी जाएगी। सेवानिवृति से पहले एक वर्ष का एवरेज बेसिक पे का 50 प्रतिशत होगा। यह पेंशन 25 वर्ष की सर्विस करने के बाद ही मिल सकेगी। सरकार ने ओपीएस की काट निकाली है और अब NPS की जगह सरकार UPS ला रही है।NEWS
