पटना: विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के नेता और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने पटना हाई कोर्ट द्वारा बिहार सरकार के 50% से 65% कानून को रद्द करने पर नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा कि यह पटना हाई कोर्ट का फैसला है और सरकार को इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए. मुकेश सहनी ने आगे कहा कि बीजेपी ने सत्ता में आते ही अपनी रणनीति शुरू कर दी है. उन्होंने कहा कि यह संदेह पहले से ही था। भाजपा कभी नहीं चाहती है कि गरीबों को आरक्षण मिले। हकीकत है कि भाजपा जाति आधारित गणना के भी खिलाफ थी। अगर, ऐसा नहीं है तो फिर देश में जाति आधारित गणना सरकार क्यों नहीं करवा रही है।
पूर्व मंत्री ने कहा कि सरकार को पटना उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय जाना चाहिए, नहीं तो विपक्ष सर्वोच्च न्यायालय जायेगी ही। उन्होंने कहा कि VIP जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी के पक्ष में है।
मुकेश सहनी ने कहा कि विपक्ष शुरू से इसे शेड्यूल 9 में डालने की मांग करता रहा है लेकिन, अब तक 9 महीने हो चुके हैं, भाजपा और केंद्र सरकार ने इस काम को पूरा नहीं किया। उन्होंने नीतीश कुमार से सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल लेकर प्रधानमंत्री से मिलने की मांग की।
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