पटना: राजनीति में हाशिए पर पहुंच चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोजपा के नेता पशुपति कुमार पारस को बिहार की डबल इंजन सरकार ने सात दिन का अल्टीमेटम दिया है। बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने पारस से राष्ट्रीय लोजपा का सरकारी बंगला खाली करने के लिए कहा है। यदि ऐसा नहीं होता है, तो बंगला जबरन खाली कराया जाएगा। चाचा की इस फजीहत से भतीजा काफी खुश है।
सरकार ने पशुपति पारस को दिया 7 दिन का अल्टीमेटम
दरअसल, बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग के संयुक्त सचिव संजय कुमार सिंह ने 22 अक्टूबर को एक पत्र जारी किया। इसमें कहा गया कि 30 जून 2006 को लोक जनशक्ति पार्टी को कार्यालय के लिए सरकारी बंगला आवंटित किया गया था। उप सचिव ने बंगला खाली करने के लिए संयुक्त सचिव से अनुरोध किया था।
संयुक्त सचिव ने 15 दिनों की मोहलत देते हुए नोटिस जारी किया, लेकिन बंगला अब तक खाली नहीं किया गया। राष्ट्रीय लोजपा ने कहा कि मामला हाई कोर्ट में लंबित है, लेकिन विभाग का कहना है कि कोर्ट ने इस पर कोई स्टे नहीं दिया है। 21 अक्टूबर तक बंगला खाली नहीं होने पर विभाग ने कहा कि यह बंगला राष्ट्रीय लोजपा को नहीं, बल्कि लोक जनशक्ति पार्टी को आवंटित किया गया है।
अल्टीमेटम में विभाग ने कहा
अल्टीमेटम में विभाग ने कहा है कि राष्ट्रीय लोजपा को निर्देश दिया गया है कि आदेश की प्राप्ति के सात दिन के भीतर 1 व्हीलर रोड, शहीद पीर अली खान मार्ग, पटना स्थित आवास को खाली किया जाए। यदि तय समय सीमा के भीतर आवास खाली नहीं किया गया, तो मजबूरन बलपूर्वक आवास को खाली कराया जाएगा। अब इस फजीहत पर सियासत गरमाने लगी है।
